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पहलगाम में आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं, जिसमें से सबसे अहम सिंधु जल संधि पर मोदी सरकार का कड़ा रुख था. अब भारतीय सेना को आतंकवाद के खिलाफ खुली छूट मिलने के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच 8 संधियों के टूटने का खतरा मंडराने लगा है.
1950 में भारत और पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए यह समझौता किया था. अगर यह टूटता है, तो दोनों देशों में सांप्रदायिक हिंसा बढ़ सकती है, खासकर पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले. इससे शरणार्थी संकट और अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा.
यह संधि सिंधु और उसकी सहायक नदियों के जल बंटवारे को नियंत्रित करती है, जिसका 70% हिस्सा पाकिस्तान को मिलता है. इसका टूटना पाकिस्तान की कृषि और जलापूर्ति को ठप कर सकता है, जबकि भारत को अंतरराष्ट्रीय आलोचना झेलनी पड़ सकती है. पहलगाम हमले के बाद भारत ने इसे निलंबित कर तनाव बढ़ा दिया है.
1971 युद्ध के बाद यह समझौता कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बनाए रखने के लिए हुआ था. अगर पाकिस्तान इसे तोड़ता है, तो कश्मीर विवाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जा सकता है. इससे नियंत्रण रेखा पर सैन्य तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता बढ़ेगी.
यह समझौता सिखों और मुस्लिमों को एक-दूसरे के धार्मिक स्थलों की यात्रा की अनुमति देता है. इसका टूटना सांस्कृतिक आदान-प्रदान को रोकेगा और धार्मिक समुदायों में असंतोष बढ़ाएगा. करतारपुर कॉरिडोर जैसे प्रयास भी खतरे में पड़ सकते हैं.
दोनों देश हर साल अपनी परमाणु सुविधाओं की जानकारी साझा करते हैं. अगर यह टूटता है, तो गलतफहमियों से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है. दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर गंभीर असर के साथ वैश्विक चिंता बढ़ेगी.
यह समझौता सीमा पर हवाई उल्लंघन से तनाव रोकने के लिए है. इसका टूटना सैन्य झड़पों को बढ़ाएगा और छोटी घटनाएं बड़े संघर्ष में बदल सकती हैं. दोनों देशों की वायु रक्षा प्रणालियों पर दबाव बढ़ेगा.
1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद शांति के लिए यह घोषणा हुई थी. इसका टूटना परमाणु हथियारों के उपयोग की आशंका को बढ़ाएगा. दोनों देशों के बीच विश्वास खत्म होने से वैश्विक हस्तक्षेप की जरूरत पड़ सकती है.
यह समझौता नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी रोकने के लिए है. अगर यह टूटता है, तो सीमा पर हिंसा और नागरिक हताहत बढ़ेंगे. जम्मू-कश्मीर में रहने वाली आबादी के लिए खतरा और सैन्य तनाव बढ़ेगा.
इन संधियों से पाकिस्तान को ज्यादा फायदा मिलता है, खासकर सिंधु जल संधि और शिमला समझौते से. इनके टूटने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, कृषि और कूटनीतिक स्थिति कमजोर होगी. भारत की ताकतवर स्थिति उसे रणनीतिक बढ़त देगी. इन संधियों के टूटने से दक्षिण एशिया में अस्थिरता बढ़ेगी और परमाणु युद्ध का खतरा मंडराएगा. वैश्विक शक्तियां जैसे अमेरिका, रूस और चीन हस्तक्षेप कर सकते हैं.
