
By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में सात प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है. यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया. इससे राज्य के हजारों सरकारी कर्मचारियों को वित्तीय राहत मिलेगी. सरकार के इस कदम से कर्मचारियों की क्रय शक्ति में इजाफा होगा और वे महंगाई के प्रभाव को कुछ हद तक कम कर सकेंगे.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी. इसका अर्थ है कि कर्मचारियों को बकाया DA का पेमेंट भी मिलेगा, जिससे उनकी कुल आय में एकमुश्त बढ़ोतरी होगी. वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और बाजार में खरीदारी बढ़ेगी.
छठे केंद्रीय वेतन आयोग के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों का DA मौजूदा 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है. इस निर्णय से लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे. सरकारी कर्मचारियों के संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है और इसे सरकार द्वारा किया गया सकारात्मक कदम बताया है.
सिर्फ वर्तमान सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि पेंशनभोगियों को भी इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा. सरकार ने महंगाई राहत (DR) में भी सात प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे पेंशनधारकों को 246% DR मिलेगा. यह उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए राहत की खबर है, जो अपने मासिक खर्चों में महंगाई के कारण परेशान थे.
झारखंड सरकार ने पांचवें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है. अब उनका DA 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है. इससे राज्य के वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों को भी वित्तीय सहायता मिलेगी.
विशेषज्ञों का मानना है कि DA और DR में वृद्धि से झारखंड की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा. कर्मचारियों की आय बढ़ने से उनकी खरीदारी क्षमता बढ़ेगी, जिससे बाजार में मांग में वृद्धि होगी. इसके अलावा, राज्य सरकार के इस कदम से कर्मचारियों में संतोष और उत्साह का संचार होगा, जिससे कार्यक्षमता में भी सुधार होने की संभावना है.
सरकारी कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों ने इस बढ़ोतरी का स्वागत किया है. उनका कहना है कि महंगाई के बढ़ते स्तर को देखते हुए यह बढ़ोतरी आवश्यक थी. हालांकि, कुछ संगठनों ने यह भी मांग की है कि DA बढ़ोतरी को और अधिक किया जाए, ताकि महंगाई के प्रभाव को पूरी तरह से कम किया जा सके.
संयुक्त कैबिनेट सचिव राजीव रंजन ने इस घोषणा के बाद कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों की भलाई के लिए लगातार काम कर रही है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में भी सरकार आवश्यकतानुसार ऐसे निर्णय ले सकती है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिल सके.
गौरतलब है कि झारखंड सरकार का यह फैसला सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरा है. DA और DR में वृद्धि से जहां कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती मिलेगी, वहीं राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा. सरकार का यह कदम कर्मचारियों के जीवनस्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखा जा रहा है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Business Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें