DA Hike: इस राज्य के सरकारी कर्मियों की बल्ले-बल्ले! महंगाई भत्ते में 4 फीसदी का इजाफा

Dearness Allowance Hike: पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. इसी दौरान उन्होंने अप्रैल महीने से DA में बढ़ोतरी का ऐलान किया.

Dearness Allowance Hike: पश्चिम बंगाल की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बुधवार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 3.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है. सरकार ने बजट में ग्रामीण संपर्क, नदी कटाव नियंत्रण तथा कृषि सहायता पहलों के लिए विशेष धनराशि आवंटित की है. भट्टाचार्य ने अन्य एक महत्वपूर्ण घोषणा में कहा कि राज्य सरकार एक अप्रैल 2025 से महंगाई भत्ते (DA) में 4 प्रतिशत की वृद्धि करेगी. इससे राज्य कर्मचारियों के लिए कुल महंगाई भत्ता 18 प्रतिशत हो जाएगा.

इस कदम का उद्देश्य बेहतर मुआवजे के लिए आंदोलन कर रहे सरकारी कर्मचारियों की तरफ से उठाई जा रही चिंताओं को दूर करना है. DA में अतिरिक्त बढ़ोतरी सरकार ने अपने कर्मचारियों की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने और उनकी सेवाओं के लिए उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के प्रयासों के तहत की है.

भट्टाचार्य ने कहा, ‘DA में इस चार प्रतिशत की वृद्धि के साथ, हम अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि कर रहे हैं.’ उन्होंने कर्मचारियों की भलाई पर राज्य के फोकस को रेखांकित किया. इस घोषणा से विभिन्न विभागों के हजारों सरकारी कर्मचारियों पर वित्तीय दबाव कम होने की उम्मीद है, जिससे राज्य प्रशासन और उसके कर्मचारियों के बीच संबंध मजबूत होंगे.

2026 के विधानसभा चुनावों से पहले ममता बनर्जी सरकार के अंतिम पूर्ण बजट का एक प्रमुख आकर्षण राज्य भर में ग्रामीण सड़कों के सुधार के लिए 1,500 करोड़ रुपये का आवंटन है. इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाना और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना है. नदी के कटाव की लगातार समस्या को दूर करने के लिए, सरकार ने 200 करोड़ रुपये अलग रखे, जो नदी के किनारे रहने वाले कमज़ोर समुदायों को बहुत ज़रूरी राहत प्रदान करेगा.

बुनियादी ढांचे पर अपना ध्यान और मजबूत करते हुए, सरकार ने गंगासागर में गंगा नदी पर 4.75 किलोमीटर लंबे पुल के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपये मंजूर किए. इससे तीर्थयात्रियों के लिए सुगम पहुंच की सुविधा मिलने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. ‘बांग्लार बारी’ परियोजना के तहत, राज्य ने आगामी वित्तीय वर्ष में 16 लाख नए घर बनाने की योजना बनाई है.

इस पहल के लिए 9,600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव आवंटित किया गया है. वहीं, वंचितों के लिए आवास सहायता बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार ने पिछले साल इस योजना के तहत 14,000 करोड़ रुपये आवंटित किए. इस पहल का उद्देश्य समाज के गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों के लिए घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है.