इस कार्ड के बिना बसों में मुफ्त सफर नहीं कर पाएंगी दिल्ली की महिलाएं, पिंक टिकट सिस्टम बंद करने की तैयारी

स्मार्ट कार्ड मेट्रो के स्मार्ट कार्ड की तरह होंगे लेकिन इन्हें रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी. फिलहाल दिल्ली सरकार इसे महिलाओं को मुफ्त में मुहैया कराने पर विचार कर रही है.

नई दिल्ली:  दिल्ली सरकार महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ देने के लिए मौजूदा पिंक टिकट सिस्टम की जगह डिजिटल यात्रा कार्ड जारी करने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Chief Minister Rekha Gupta) ने अपने बजट भाषण में इसकी घोषणा की है. इस कदम से टिकट प्रणाली में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा. बसों में मुफ्त सफर के लिए स्मार्ट कार्ड जारी करने से पहले महिलाओं का वेरिफिकेशन किया जाएगा.

2025-26 का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की थी कि राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए परिवहन क्षेत्र के लिए 12,952 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं.

पूरी प्रणाली को डिजिटल किया जाएगा

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया था कि मुफ्त बस सेवाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं के लिए एक नया डिजिटल ट्रैवल कार्ड जारी किया जाएगा जो मौजूदा पिंक टिकटों (pink tickets) की जगह लेगा. यह कार्ड महिलाओं को सार्वजनिक बसों में कभी भी स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की अनुमति देगा.

दिल्ली की बीजेपी सरकार ने कहा है कि यह कदम टिकटिंग से जुड़े भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए उठाया जा रहा है. बेहतर दक्षता के लिए पूरी प्रणाली को डिजिटल किया जाएगा. डिजिटल ट्रैवल कार्ड का उपयोग महिलाएं जितनी बार चाहें कर सकती हैं.

वेरिफिकेशन कैसे होगा?

दिल्ली सरकार जल्द ही एक वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू करेगी. परिवहन मंत्री डॉ. पंकज गुप्ता के अनुसार ये प्रक्रिया बेहद आसान होगी और महिलाएं किसी भी सरकारी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड के जरिए वेरिफिकेशन करा सकेंगी. स्मार्ट ट्रैवल कार्ड केवल उन्हीं महिलाओं को दिए जाएंगे जिनके घर का पता दिल्ली का होगा.

स्मार्ट कार्ड मेट्रो के स्मार्ट कार्ड की तरह होंगे लेकिन इन्हें रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी. फिलहाल दिल्ली सरकार इसे महिलाओं को मुफ्त में मुहैया कराने पर विचार कर रही है.

2019 में शुरू हुआ था पिंक टिकट सिस्टम

दिल्ली में पिंक टिकट सिस्टम 2019 में भाई दूज के अवसर पर शुरू किया गया था. महिलाओं को पिंक टिकट के रूप में सिंगल-जर्नी पास मिलते हैं. इसकी लागत दिल्ली सरकार वहन करती है. पिंक टिकट की कीमत 10 रुपये प्रति टिकट है. जारी किए गए टिकटों की कुल संख्या के आधार पर दिल्ली सरकार  बस कंपनियों को मुआवजा देती है.

बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि दिल्ली में वर्तमान में 2,152 इलेक्ट्रिक बसें हैं. 2025-26 तक बेड़े में 5,000 से अधिक नई बसें शामिल की जाएंगी. रेखा गुप्ता ने यह भी घोषणा की कि शहर की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को मजबूत करने के उद्देश्य से शहरी परिवहन परियोजनाओं को लागू करने के लिए – केंद्र सरकार के समर्थन से – 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इसके अतिरिक्त, दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए 2,929 करोड़ रुपये अलग रखे गए हैं.