राजस्थान की भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, गहलोत राज में बने 9 जिलों को किया खत्म; 3 संभाग भी निरस्त

Rajasthan News: भजनलाल सरकार ने राजस्थान में 9 जिलों को खत्म करने का फैसला किया है. साथ ही तीन नए संभागों को भी खत्म कर दिया है.

राजस्थान से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सरकार ने पिछली गहलोत सरकार द्वारा गठित 9 जिलों को खत्म करने का फैसला किया है. साथ ही तीन नए संभागों को भी खत्म कर दिया है. इस बात की जानकारी राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने दी.

पटेल ने कहा कि मंत्रिमंडलीय उपसमिति और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया गया है. उन्‍होंने कहा, समिति ने पाया कि ये नवगठित जिले व्यावहारिक नहीं हैं, ये जिले जनहितार्थ पर नहीं है. ये जिले राजस्थान सरकार पर अनावश्यक बोझ डाल रहे हैं और इनकी उपयोगिता बिलकुल नहीं है.

अब राज्य में कितनी हो गई जिलों की संख्या?

विधि मंत्री ने कहा कि इस फैसले के बाद अब राजस्थान में कुल सात संभाग एवं 41 जिले ही रहेंगे. उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए बालोतरा, डीग, ब्यावर, डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड, खैरथल-तिजारा, फलौदी और सलूंबर को ज‍िला बनाए रखने का फैसला किया है.

जानें क्यों खत्म किए गए 9 जिले

पटेल ने कहा, हमारी सरकार ने तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तय किया है, कि ये जो नए जिले बनाए गए हैं उनको हम नहीं रखेंगे. इन जिलों की अभी आवश्यकता नहीं है. तीन नए संभाग की भी आवश्यकता नहीं है.

उन्होंने कहा ये प्रशासनिक तंत्र को विधिवत करने एवं उसे प्रभावी बनाने. साथ ही राजस्थान को समृद्ध और विकसित बनाने के लिए सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत सरकार ने यह निर्णय किया है.

पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा पर भी हुई चर्चा?

उल्लेखनीय है कि गत अशोक गहलोत सरकार ने 17 नए जिले व तीन नए संभाग बनाने की अधिसूचना जारी की थी. इसके साथ ही तीन नए जिलों की घोषणा की थी, लेकिन उसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई थी.

पटेल ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में पुलिस उपनिरीक्षक (एसआई) भर्ती परीक्षा को रद्द करने पर कोई चर्चा नहीं हुई. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने राज्य में पंचायत, पंचायत समितियों और जिला परिषदों के पुनर्गठन का फैसला किया है.