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आज की महंगाई के जमाने में पूरी जमा-पूंजी लगाने के बाद भी अपने सपनों का आशियाना खड़ा करना मुश्किल लगता है. केंद्र और राज्य सरकारें कई ऐसी योजनाएं चलाती हैं, जिनके जरिए आप अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकते हैं. प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) ऐसी ही एक योजना है. आइए जानते हैं इस योजना के लिए क्या है पात्रता? घर बनाने के लिए कितनी मिलती है रकम? कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है:-
कब हुई थी शुरुआत?
1996 में इंदिरा आवास योजना के नाम से एक स्कीम शुरू की गई थी. 2014 के बाद इस योजना की समीक्षा हुई, जिसके बाद कुछ बदलावों के साथ 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ (PM Awaas Yojana-G) की शुरुआत की गई.
इस स्कीम का क्या लक्ष्य है?
इस स्कीम का लक्ष्य सबको घर मुहैया कराना है. इसके जरिए केंद्र सरकार घर बनवाने के लिए पैसा सीधे आधार से जुड़े खातों में ट्रांसफर करती है, ताकि गरीब लोगों को भी साफ-सुथरा और बेसिक सुविधाओं से लैस घर मिल सके.
स्कीम के कौन-कौन से फायदे हैं?
इस योजना के तहत घर के अलावा मनरेगा में 95 दिनों तक के लिए काम की गारंटी मिलती है. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत हर घर को एक LPG कनेक्शन दिया जाता है. सरकार की अन्य योजनाओं के तहत पीने के पानी का कनेक्शन, बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाएं भी मिलती हैं.
घर लेने के लिए क्या होनी चाहिए योग्यता?
कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी?
किसे पहले घर मिलेगा, ये कैसे तय होगा?
PM आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवेदकों को SC/ST, अल्पसंख्यक और दूसरी कैटेगरी में बांटा जाएगा. सबसे पहले उन्हें प्राथमिकता मिलेगी, जिनकी स्थिति काफी ज्यादा खराब है. इसके बाद उनका नंबर आएगा, जिनके पा, घऱ नहीं है. इसके बाद की प्राथमिकता 0, 1 या 2 कमरे के आधार पर निर्भर होगी. प्राथमिकता तय करते समय परिवार के सदस्यों, वयस्क सदस्यों, बुजुर्गों और महिलाओं की संख्या भी देखा जाएगा.
कितना पैसा मिलता है?
इस स्कीम के तहत मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 रुपये प्रति यूनिट की आर्थिक मदद दी जाती है. पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 रुपये प्रति यूनिट की आर्थिक मदद मिलती है.हिमालय राज्य, पूर्वोत्तर, जम्मू-कश्मीर में 1,30,000 रुपये प्रति यूनिट की सहायता दी जाती है.70,000 रुपये तक 3% ब्याज दर से लोन की सुविधा पक्का मकान बनवाने के लिए दिया जाता है. 2,00,000 रुपये तक के मूलधन पर सब्सिडी ली जा सकती है. इसके अलावा 12,000 रुपये की मदद स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण के तहत टॉयलेट बनाने के लिए दिया जाता है. आदेश जारी होने के 7 दिनों के अंदर पहली किस्त अकाउंट में डाल दी जाएगी. आपको मैक्सिमम 5 किस्तों में पूरी रकम मिलेगी.
ऑनलाइन अप्लाई का तरीका क्या है?
क्या मोबाइल से अप्लाई हो जाएगा?
लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम?
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट https://pmayg.nic.in/netiayHome/home.aspx पर जाना होगा. फिर इसमें Stakeholder टैब में IAY/PMAYG Beneficiary पर क्लिक करें. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और Captcha डालें. आपका नाम होगा, तो जानकारी स्क्रीन पर दिख जाएगी.
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